लोन पर मोरिटोरियम अवधि बढ़ाने एवं ब्याज माफ करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया
Kotatimes
Updated 4 years ago
KOTATIMES AUGUST 29, 2020। कोटा हॉस्टल संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कोटा के हॉस्टलों पर बैंकों के लोन की मोरिटोरियम अवधि बढ़ाने एवं मोरिटोरियम अवधि के दौरान ब्याज माफ कराने की मांग को लेकर केन्द्रीय वित्तमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व बड़ी संख्या में एकत्रित हुए शहरभर के हॉस्टल संचालकों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया।
समिति द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन कोटा होस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल ने बताया कि कोटा में लगभग 2500 से 3 हजार हॉस्टल संचालित हैं व लगभग 25 हजार पीजी हैं। इन सभी के निर्माण पर पिछले दस वर्षों में लगभग 12 हजार करोड़ का निवेश हुआ है एवं लगभग इतना ही निवेश पेइंगेस्ट वाली बिल्डिंगों का भी है। जिसमें हॉस्टलों पर बैंकों का लगभग 9 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का कर्ज है। इस विश्वव्यापी कोरोना काल में अभी भारत सरकार द्वारा कोचिंग खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कोटा का लगभग 80 फीसदी कोचिंग व हॉस्टलों पर आधारित होने से कोटा में आर्थिक संकट गहरा गया है।
हॉस्टल व्यवसाय से सब्जी विक्रेता, राशन विक्रेता, ऑटो वाले, मोबाइल शॉप व अन्य व्यवसाय प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने से सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में जब जनवरी माह से ही हॉस्टल संचालकों के पास आवक ही बंद है तो फिर वो बैंकों का लोन कहां से चुका पाएंगे। उन्होंने जिला कलेक्टर से आग्रह किया कि एक सितम्बर से मोरिटोरियम अवधि समाप्त हो रही है, ऐसे में जिला कलेक्टर द्वारा सभी बैंकिंग व एनबीएफसी के अधिकारियों व हॉस्टल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर मानवीय जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित समाधान करवाकर हॉस्टल संचालकों को राहत दिलवाई जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कोटा शहर के हॉस्टल संचालक मौजूद रहे।
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