डिलीट कांड: चीनी घुसपैठ के दस्तावेज रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से डिलीट करने पर युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

भारतीय युवा कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राव के अनुसार, रक्षा मंत्रालय के इस ‘‘डिलीट कांड’’ के खिलाफ युवा कांग्रेस ने अकबर रोड स्थित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया।

क्या है डिलीट कांड-

चार पन्नों के इस दस्तावेज के दूसरे पन्ने पर (LAC)एलएसी पर चीनी अतिक्रमण नाम से एक सब-सेक्शन था, जिसके पहले पैराग्राफ में लिखा था: 5 मई 2020 से एलएसी के पास खासतौर पर गलवान घाटी पर चीन का अतिक्रमण बढ़ा है। 17-18 मई 2020 को चीनी पक्ष ने कुगरांग नाला, गोगरा और पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर अतिक्रमण किया।’

दस्तावेज में लिखा था, "ये क्षेत्र लगातार संवेदनशील बना हुआ है इसलिए इस पर क़रीब से निगरानी रखने और बदलती स्थिति को देखते हुए जल्द कार्रवाई की जरूरत है।"
यह वाक्य कि लद्दाख में कई जगहों पर ‘चीनी पक्ष ने अतिक्रमण’ किया, उस भाषा के विपरीत है, जिसका उपयोग अब तक विभिन्न अवसरों पर भारत सरकार द्वारा किया गया है।

ये दस्तावेज भारतीय रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर मंगलवार को प्रकाशित किया गया था लेकिन दो दिन के भीतर ही इसे डिलीट कर दिया गया। इसलिए इसका नाम डिलीट कांड रख दिया गया। 

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राव ने बताया कि पुलिस ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यह डिलीट कांड नागरिकों के मूल अधिकारों पर हमला है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां जनता को सूचनाएं प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार जनता से सच छुपा रही है।’’ 

हरीश पवार ने दावा किया, ‘‘ राष्ट्रवाद की चाशनी में सरकार देश को गुमराह कर रही है। ये दस्तावेज हटाने से सच्चाई नहीं बदलेगी।

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आपको बता दें कि गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक गतिरोध हुआ था, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसे लेकर 19 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि भारतीय सीमा में किसी ने प्रवेश नहीं किया न ही कोई भारतीय सैनिक चीन की सीमा में गया।

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  राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘चीन के खिलाफ खड़े होना तो छोड़िए, भारत के प्रधानमंत्री में उसका नाम लेने में भी साहस की कमी दिखी। वेबसाइट से दस्तावेज हटाने से तथ्य नहीं बदलने वाले हैं।’

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गौरतलब है कि भारत-चीन सीमा पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देश लगातार सैन्य वार्ताएं कर रहे हैं लेकिन अब तक इनका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका है। अभी तक भारत और चीन में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी, जो बेनतीजा रही है।
तनावग्रस्त इलाकों से सेनाओं के पीछे हटने को लेकर भी दोनों देशों के बयान अलग-अलग रहे हैं। चीनी पक्ष जहां भारतीय जमीन पर अपना दावा कर रहा है तो भारत का कहना है कि चीनी पक्ष उनके नियंत्रण वाले इलाके से दूर हटें।